मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आगामी एक मार्च से दस मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा। व चार मार्च को  सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। इसके  अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय  हुए 1- स्वच्छ भारत मिशन में जिला स्तर पर बनाई गई समितियों में संशोधन किया गया है। समितियों में सांसद विधायक और मंत्री नामित सदस्य होंगे। 2- जल जीवन मिशन में 97 पदों पर सहमति बनी। 3- उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में…

विदेश से आए मोबाइल होंगे महंगे। स्वास्थ्य बजट 94 हजार करोड़ से बढ़कर 2.3 लाख करोड़। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़। 75+ के पेंशनधारी, ब्याज से आय वालों को रिटर्न से छूट। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 49 फीसदी से बढ़कर 74 फीसदी। 27 शहरों में 1016 किमी. मेट्रो लाइन का विस्तार। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इस साल 1.75 लाख करोड़ का विनिवेश होगा। स्वच्छ भारत मिशन पर 1.41 लाख करोड़ खर्च होंगे।

वित्‍त मंत्री   ने बजट 2020-21 में किसानों को एक बड़ी सौगात दी बजट में सरकार ने कृषि लोन की लिमिट  बढ़ाकर  किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक लोन देने का लक्ष्य तय किया है। इस बार कृषि कानूनों के विरोध के माहौल को   देखते हुए सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, 5वां-नवाचार और अनुसंधान और विकास, 6वां स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।