उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आवास समेत अन्य सुविधाओं का बकाया जमा नहीं करने पर जारी अवमानना नोटिस के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। कोश्यारी को जारी अवमानना नोटिस उनके हाईकोर्ट में सीनियर अधिवक्ता द्वारा ही रिसीव किया गया था। सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी, पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल चुकी है। रूरल ने दायर की थी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास व अन्य सुविधाओं का बकाया छह माह में जमा करने के…