उत्तराखंड में 20 साल के लंबे अंतराल के बाद पलायन थामने के लिए चल रही कसरत उम्मीदें जगाने वाली है। पलायन के कारणों की जाँच सरकार अपने स्तर से पिछले 20 सालो से कर रही है लेकिन धरातल पर कुछ हुआ नहीं कई आयोग देहरादून में बैठकर चले गए किन्तु इस बीच कोरोना संकट ने भी प्रवासियों की घर वापसी की राह सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई। साढ़े तीन लाख से ज्यादा प्रवासी वापस लौटे, जिनमें ढाई लाख यहीं रुके हैं। कई प्रवासियों ने स्वरोजगार के क्षेत्र में हाथ आजमाए हैं और सरकार उन्हें हरसंभव सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत अन्य रोजगारपरक योजनाएं न सिर्फ प्रवासियों,…

राज्य स्थापना की वर्षगांठ के बहाने स्थायी राजधानी का मुद्दा एक बार फिर गर्माने लगा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए इस पर्वतीय राज्य की स्थायी राजधानी की कहानी 20 साल बाद भी अधूरी है। आज उत्तराखंड देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसमें दो विधानसभा भवन हैं और तीसरा बनाने की तैयारी है, लेकिन स्थायी राजधानी का कुछ पता नहीं। वर्तमान सरकार के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद कांग्रेस ने सत्ता में आने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की घोषणा की है। उसने भी यह घोषणा तब की जब वह विपक्ष में है। सत्ता में रहते हुए यह मौका…