भारत सरकार का बड़ा कदम : सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को किया खत्म
सरकार ने सिविल सर्विसेज में बड़ा कदम उठाया इसके तहत जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत, जम्मू- कश्मीर के आइएएस, आइपीएस और आइएफस अधिकारी अब आगे से एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) का हिस्सा होंगे।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अफसरों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। नए आदेश के बाद अब जम्मू-कश्मीर के अफसरों को दूसरे राज्य में भी नियुक्त किया जाएगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 के अगस्त महीने में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को बदलकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था।
