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योगी सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने अपने हाथों में ली हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अब हाथरस कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। इस मामले में योगी सरकार ने केंद्र से सिफारिश की थी। बता दें कि 14 सिंतबर को चार युवकों ने 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। सीबीआई इस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर पूरी तहकीकात शुरू करेगी। इस मामले में प्रदेश सरकार ने 3 अक्तूबर को सीबीआई से जांच कराए जाने का फैसला किया था। चार अक्तूबर को सरकार ने इसके लिए डीओपीटी को निर्धारित प्रारूप में सिफारिश भेजी थी। शनिवार को डीओपीटी ने इस संबंध…
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नवरात्र से होंगे मां पूर्णागिरि माता के दर्शन
बनबसा- देश भर में विख्यात मां पूर्णागिरि माता के मंदिर में भक्त आगामी 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र में माता के दर्शन कर पाएंगे लेकिन कोविड-19 के चलते सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने दिया जाएगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में शारदीय नवरात्र को लेकर मां पूर्णागिरि माता के मंदिर की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में यह तय हुआ कि श्रद्धालु नवरात्रि में मां पूर्णागिरि के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालुओं को कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना होगा, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को माय सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा जगबूढ़ा पुल सहित ठूलीगांठ में श्रद्धालुओं का एंटीजन टेस्ट किया…
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उत्तराखंड में त्योहारी सीजन पर जारी हुई गाइडलाइन
उत्तराखंड में अक्तूबर से दिसंबर तक के रामलीला, दुर्गापूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजनों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी। 200 लोगों की सीमा जारी रखी गई है। आयोजकों को मास्क, थर्मल स्कैनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। एसओपी के मुताबिक प्रशासन के साथ ही आयोजकों के लिए किसी भी आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना बनानी होगी। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेेंगे। अन्य स्थानों पर आयोजकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग करनी होगी और थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। एसओपी के मुख्य बिंदुु…
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से आरम्भ कर सकते है स्वरोजगार
प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्योग / व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम, सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” संचालित की जा रही है | योजना का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड राज्य में…
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उत्तराखंड- विकास कार्यो के लिए पंचायतों को करोड़ों का बजट जारी
देहरादून- उत्तराखंड सरकार ने आज राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को डिजिटल माध्यम से प्रदेश के 7791 ग्राम पंचायतों 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को एक साथ 62. 21 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को साकार करते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा दृष्टि पंचायतों के केंद्रीय वित्त, राज्य वित्त से प्राप्त सभी अनुदान पी एफ एम एस के माध्यम से एक साथ डिजिटल हस्तांतरित किए जा रहे हैं जिससे कि पंचायतों को धनराशि मिलने के बाद विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगी इससे सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
