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बारिस न होने से पर्वतीय इलाकों में सूखे के हालात
कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में खेती वर्षा आधारित है, फरवरी का महीना चल रहा है लेकिन बारिश का कुछ भी अता पता नही है, इस वजह से जिले में सूखे के आसार नजर आ रहे हैं, जिले के मैदानी इलाकों में बारिश ना होने का कोई खास असर तो नही पड़ा क्योंकि इन इलाकों में सिंचाई आधारित खेती है, लेकिन पहाड़ी इलाको में फसलों की ग्रोथ धीमी पड़ गयी है, जिले के पर्वतीय इलाके ओखलकांडा ब्लॉक औऱ आस पास के गांव में हुआ है, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां वर्षा अभाव में अभी तक भी गेहूं की बुआई नही हो सकी है और किसान आसमान की ओऱ टकटकी लगाये…
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सावधान – कहीँ आपकी मेडिकल जाँच रिपोर्ट किसी और की तो नही !
कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी जो मेडिकल सुविधाओं के हिसाब से कुमाऊं का हब माना जाता है , लेकिन यहां आए दिन अस्पतालों की लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं , ताजा मामला मुखानी स्थित जाने माने मैटरनिटी व नर्सिंग होम का है। जहां पर शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार की पत्नी को किसी अन्य महिला की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सौंप उसी के अनुसार दवाएं लिखकर दे दी गई , अस्पताल की लापरवाही का पता लगाने पर शहर के तमाम पत्रकारों ने अस्पताल प्रबंधक का घेराव करते हुए लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ सख्त करवाही की मांग करते हुए
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गैरसैंण में होगा प्रदेश का बजट व विधानसभा सत्र
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आगामी एक मार्च से दस मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा। व चार मार्च को सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय हुए 1- स्वच्छ भारत मिशन में जिला स्तर पर बनाई गई समितियों में संशोधन किया गया है। समितियों में सांसद विधायक और मंत्री नामित सदस्य होंगे। 2- जल जीवन मिशन में 97 पदों पर सहमति बनी। 3- उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में…
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( शानदार पहल ) मार्च 2021 तक हर महाविद्यालय में हाई स्पीड इनटरनेट
प्रदेश के दर्जा मंत्री डॉ बहादुर सिंह बिष्ट ने कहा है की उच्च शिक्षा में सरकार शिक्षा के प्रति बेहतर काम करने जा रही है, पिछले 4 सालों में सरकार ने सबसे पहले उत्तराखंड के हर महाविधालय को प्राचार्य दिये हैं जिससे पठन पाठन में बच्चो को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके अलावा राज्य के उन महाविद्यालयों के जर्जर भवनों की जगह नए भवन बनाये जाएंगे जिससे शिक्षण कार्य ठीक तरीके से सम्पन्न हो सकें, क्योंकी अधिकांश जगहों में शिक्षण भवनों की हालत ठीक नही है । यही नही मार्च 2021 तक सभी कॉलेजों को वाईफाई से लैस कर दिया जाएगा जिससे बच्चों को पठन-पाठन में किसी…
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जानिये आम बजट की दस बड़ी बातें
विदेश से आए मोबाइल होंगे महंगे। स्वास्थ्य बजट 94 हजार करोड़ से बढ़कर 2.3 लाख करोड़। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़। 75+ के पेंशनधारी, ब्याज से आय वालों को रिटर्न से छूट। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 49 फीसदी से बढ़कर 74 फीसदी। 27 शहरों में 1016 किमी. मेट्रो लाइन का विस्तार। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इस साल 1.75 लाख करोड़ का विनिवेश होगा। स्वच्छ भारत मिशन पर 1.41 लाख करोड़ खर्च होंगे।