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तीन कर्मियों के भरोसे एसबीआइ गंगोलीहाट
गंगोलीहाट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा एक अधिकारी व दो सहायकों के भरोसे चल रहा है। बैंक में स्टाफ की कमी चलते खाताधारक परेशान हैं। बैंक में सैकड़ों पेंशनधारकों के खाते हैं। वहीं, स्थानीय व्यापारियों व आम जनता को भी इसी बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। एस0बी0आइ0 में विगत जून माह से शाखा प्रबंधक का पद रिक्त चल रहा है। हाल में बगैर प्रतिस्थानी के एकाउंटेंट का भी तबादला अन्यत्र कर दिया गया है। इस शाखा में 8 सहायकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में दो ही कार्यरत हैं। इसके अलावा चार अधिकारियों के पदों के सापेक्ष वर्तमान में एक ही अधिकारी कार्यरत हैं। एकमात्र अधिकारी…
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सरकार ने घटाई एंटीजन टेस्ट की दर जानिए अब कितने में होगी जांच
उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी कर एंटीजन टेस्ट की दर घटा दी है। पहले एंटीजन टेस्ट के लिए 719 रुपए प्रति सैंपल देना पड़ता था, लेकिन अब यह दर घट कर 679 रुपए हो गई है। Uttarakhand: State government fixes the maximum permissible cost to be charged for Rapid Antigen Testing across laboratories in the state at Rs 679 — ANI (@ANI) November 26, 2020
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अमृतपुर बाई पास योजना को लगे पंख
जिलाधिकारी श्री सविन बंसल के विशेष प्रयासों से अमृतपुर बाईपास सडक निर्माण की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बीते समय मे की गई थी। इस महत्वपूर्ण परियोजना को पंख लगने लगे है। जिसके चलते इस योजना के निर्माण में आने वाले समय मे काफी गति आयेगी और यह जनहित का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धरातल पर मूर्त रूप लेगा। इस जनहित के मेगा प्रोजेक्ट का जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ दोबार मौका मुआयना किया तथा इस प्रोजेक्ट की भौगोलिक स्थिति का विशलेषण किया तथा मुख्यमंत्री से इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में विशेष आग्रह किया गया। जिलाधिकारी के इस महत्वपूर्ण मेगा जनहित के प्रोजेक्ट को मुख्यमत्री द्वारा अभिनव…
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एलीफेंट रिजर्व को खत्म करने का प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण
इंसान तो इंसान अब गजराज भी सरकार से परेशान कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एलीफेंट रिजर्व को खत्म करने के प्रस्ताव पर तलक टिप्पणी की है , उन्होंने कहा कि सरकार व मंत्री गण अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नीतिगत व विकास परक निर्णय लेने में विफल रही वर्तमान सरकार ने प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम कर रही है। जिसका परिमाण सरकार द्वारा विकास परियोजनाओं के नाम पर शिवालिक सहित प्रदेश में 14 एलीफेंट रिजर्व को खत्म करने का प्रस्ताव स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैं रखा जाना है।जिससे उत्तराखंड का वन्य क्षेत्र कम हो जाएगा और कई वन प्राणी भी विलुप्त…
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हल्द्वानी में अब नही होगी पेय जल की किल्लत , डी पी आर शासन को भेजी
हल्द्वानी जमरानी बांध जैसी महत्त्वपूर्ण योजना को जल्द ही पंख लग सकते हैं, पर्यावरणीय स्वीकृति की मंजूरी मिलने से परियोजना का काम जल्दी आगे बढ़ सकता है। जिस बांध को करीब 44 साल पहले 61 करोड़ में बनना था आज उसी परियोजन की लागत 2600 करोड़ के आसपास पहुँच गयी है, जिसके लिए जामरानी बांध से लेकर हल्द्वानी के अलग अलग कोनों में 116 किमी लम्बी पाइप लाइन डाली जायेगी । जमरानी बांध परियोजना एक नज़र में- 1975 में बांध निर्माण की स्वीकृति, करीब 9 किलोमीटर की लंबाई में 130 मीटर ऊँचा और 480 मीटर चौड़ा बांध, 45 साल पहले बांध की लागत 61करोड़ वर्तमान में बांध परियोजना की लागत…
